ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ

ਬੀਜ,ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਤਕਨੌਲਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬੀਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਾਬਿਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਏਕਲ ਫਸਲ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਬੀਜ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫਸਲ ਚੱਕਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਨਾਕਾਰਤਾਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਵੀ ਉਪਲਭਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਥਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਇਜ਼ਰੇਦਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਉਦਯੋਗ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4500 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਉਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਿਜ ਹਨ। ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 16 ਦੈਂਤਾਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦਾ ਬੀ ਟੀ ਕਾਟਨ ਸਬੰਧੀ ਸਬ-ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਰਵਉੱਚ 16 ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਿਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ• ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ 14785 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਅਟਲਾਜਿਰਜ਼ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਕਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਕੌਮੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਬ-ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੋਜ਼ ਕਾਰਜ ਬਿਲਕੁੱਲ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡੇਵਿਡ ਮਲਫੋਰਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਰਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋ ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਬੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ•ਾ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ! ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਟੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਨ ਜੀ ਰੰਗਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੈਂਕ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਸਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ “ਮੋਨੋਪੋਲਿਜ ਐਂਡ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਦੁਆਰਾ ਬੀ.ਟੀ.ਕਾਟਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਣ ਦੀ ਕਮੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ Àੱਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੀਜ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ- ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ-ਜੈਵ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪਤਨ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਰਥਾਤ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੇਤ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਭਿੰਨਤਾ ਭੋਂਇ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੀਟ ਅਤੇ ਰੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਲਣ, ਪਸ਼ੂਚਾਰਾ, ਧਾਗਾ, ਚਾਰਦਿਵਾਰੀ ਲਈ ਵਾੜ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ-ਜੈਵ ਭਿੰਨਤਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਤ ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਰਕਿਥਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੇਜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂਕਿ ਅਨੁਕੂਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੋਖਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਲ ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਝੁਕਾਅ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਪਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਖੀ ਖੇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਪੇਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ

ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ, ਬੀਜ ਚੋਣ, ਬੀਜ ਸੰਭਾਲਣ, ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ੋਧ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਹਿਭਾਗੀ ਉੱਦਮ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ

ਬੀਜ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ੁਬੀਜ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਜੇਕਰ ਬੀਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ਼, ਬੀਜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੁਟਕਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਖੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਲਭਧ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੁ-ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਿ•ਆਂ ਤਂੋ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। Àੁੰਞ ਵੀ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਖੋਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਖੋਜ਼ਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁਟਿਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ੍ਰੋਤਾਂ- ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੈਵ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ( ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਭਧ ਨਿੰਮ•, ਹਲਦੀ, ਭੂਈਂ ਆਂਵਲਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੈਵ-ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟੇਂਟ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ) ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਆਦਿ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਧ ਕਰਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੀਜ ਤਕਨੌਲਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ

ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਣੁਵੰਸ਼ਿਕ ਜੀਨਾਂਤਰਿਤ (ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ/ ਬੀ ਟੀ) ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਾਡ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾÀਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹਨ।
ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨੀਕਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਾਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਭਰਿਆ ਸਮਝੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਗੁਣਵੱਤਾ, ਉਚਿੱਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ Àਪਲਭਧ ਹੋਣਗੇ।ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਅਤੇ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਭਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਬ੍ਰੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਬੀਜ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਸੂਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ, ਵਟਾਂਦਰਾਂ/ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਸਮੁਦਾਇਕ ਬੀਜ ਬੈਂਕਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਭ ਲਈ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਵਲ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ।

ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਕਦੋ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸਨੂੰ ਕਿਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕਲ ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਬਣਾਉਣ, ਬੀਜ ਚੋਣ, ਬੀਜ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲੁਕੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬੀਜ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਕਈ ਢੰਗਾ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਬੀਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਲਭਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥਣਾ ਵੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿੱਥਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਕਰੜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੀਟੀ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐੱਮ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਵਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇ।ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ (1S81) ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ:

• ਖੇਤੀ ਖੋਜ਼ ਅਤੇ ਅਗਾਂਊ ਸਹਾਇਤਾ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਢੁੱਕਵੇਂਪਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਵੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬੀਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਮੁਦਾਇਕ ਬੀਜ ਬੈਂਕ ਬਣਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਬੀਜ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਜ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਰੰਭਿਕ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੀਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ 150,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਗਾਂਊ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

• ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਲਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿੱਥਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਆਦਿ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਟੀਆ ਬੀਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬੀਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਜਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਿਕਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਗੀਆਂ।

• ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਇਓਸੇਫਟੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕ-ਸਾਫ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਯੰਤ੍ਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ।

• ਨਿਯੰਤ੍ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਏਕਧਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ।

• ਬੀਜਾਂ/ਜਰਮ ਪਲਾਜਮ/ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਪੀ ਆਰਜ਼ ਅਰਥਾਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਦਾ ਅਰਥਾਤ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਏਕਧਿਕਾਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਪੀ ਆਰਜ਼ ਦਾ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੀਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

• ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਰਮ ਪਲਾਜਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਲਾ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਿੱਗਿਆਨ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ੈਰ ਜੀ ਐੱਮ ਬੀਜ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਠੱਪਾ ਮਾਤਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਧਰੋਹਰ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਵਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ ਜਾਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੀਜ ਵਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਗਿਆਨ-ਵਿੱਗਿਆਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਬੀਜ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਲੋਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਗੇ।

-ਉਮੇਂਦਰ ਦੱਤ
ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ,
ਜੈਤੋ (ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ)